रामस्वरूप वर्मा-ललई सिंह पेरियार के विचारों से गूंजी सामाजिक न्याय पदयात्रा
सामाजिक न्याय पदयात्रा कल 15 मार्च को पहुंचेगी ललई सिंह पेरियार के गांव कठारा
कानपुर। रामस्वरूप वर्मा और ललई सिंह पेरियार की स्मृति में निकली सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) की सामाजिक न्याय पदयात्रा दूसरे दिन मुंबीसापुर से शुरू हुई। सामाजिक न्याय पदयात्रा डेरापुर, मंगलपुर होते हुए झींझक पहुंची।
कानपुर देहात में समाजवादी आंदोलन के समय की तैयार भूमि जबरदस्त उर्वरक है। पदयात्रा के दौरान आम बुजुर्ग ग्रामीण मिल जा रहे है, जिनके दिमाग़ों में अभी भी सोशलिस्ट पार्टी के बरगद चुनाव चिन्ह की याद ज़िंदा है। समाजवादी नेता और अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा के किए गए कार्यों और वंचित समाज के लिये किये गये उनके प्रयासों और संघर्षों को आज भी ग्रामवासी याद रखे हैं। उनके सामाजिक बदलाव की बयार में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने वालों की कहानियों को याद करके बुजुर्ग हो चुकी आँखों में एक चमक उठ जाती है।
आमजन सोशलिस्ट पार्टी के उस समय के संघर्षों की सफलता को याद करके कहते हैं कि वर्तमान समय में सामाजिक बदलाव के बगैर ईमानदारी पूर्वक राजनीति करना कठिन हो गया है, पर आप लोगों के प्रयासों से हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी की बंजर ज़मीन पर एक बार फिर फ़सल लहलहा उठे। कहते हैं उम्मीद एक ज़िंदा शब्द है, कानपुर देहात के सरज़मीं में वो ताक़त है कि सोशलिस्ट विचारधारा को एक बार फिर मज़बूती से देश में स्थापित करके सामाजिक और राजनैतिक बदलाव लाने में अपनी भूमिका अदा कर सके।
पद यात्रा से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद और बदलाव की रोशनी नज़र आ रही, उनके दिल के किसी कोने में पड़ी सोशलिस्ट विचारों को फिर से बारिश की फुहार मिल रही है।
पदयात्रियों ने कहा कि महिलाओं को 33% के बजाए 50% आरक्षण दिया जाए और एसी/एसटी और ओबीसी महिलाओं का आबादी के अनुपात में कोटा तय हो। मंडल आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशों को लागू किया जाए, कोलेजियम सिस्टम जैसे न्यायिक नासूर को खत्म किया जाए, नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों पालन किया जाए और मानकों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाए, निजीकरण को समाप्त किया जाए, जो भी निजी क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण पूर्णतः लागू किया जाए, चुनाव को निष्पक्ष कराने हेतु ई।वी।एम। जैसी अविश्वसनीय पद्धति को समाप्त किया जाए, चुनाव अनुपातिक प्रणाली पर कराए जाएं यानी जिस दल के जितने प्रतिशत मत हों उसी अनुपात में विधायिका में उसके सदस्य हों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यबहार बंद किया जाए जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया।
सामाजिक न्याय यात्रा का संदेश है कि जाति जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता। देश में जाति जनगणना की मांग लंबे समय से की जा रही है। मंडल आयोग की सिफारिशों में भी जाति जनगणना कराने की बात कही गई। पिछले दिनों बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं जाति जनगणना कराई जाए। केंद्र सरकार ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग गणना कराने को कहा लेकिन फिर वादे से मुकर गए। 2011 में जाति जनगणना के जो आंकड़े आए उनको सार्वजनिक न करने से देश की पिछड़ी जातियों को उनका अधिकार नहीं हासिल हो पा रहा। देश में जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती है लेकिन पिछड़ी जातियों की गणना या जाति जनगणना नहीं की जाती। आने वाले दिनों में सरकार जब जनगणना कराए तो उसके साथ ही जाति जनगणना भी कराए।
बराबरी और सत्ता-संसाधनों पर न्याय संगत बंटवारे के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जातिवार जनगणना साफ करेगी कि देश के सत्ता संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है, किसका हक अधिकार आजाद भारत में नहीं मिला, कौन गुलामी करने को मजबूर हैं। हक अधिकार न देकर धर्म के नाम पर जनता को विभाजित किया जा रहा है और हिन्दुत्ववादी राजनीति मुसलमानों का डर दिखा कर चाहती है कि लोग जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को भुला कर हिंदू के नाम पर एक हो जाएं। राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर सहमत हैं तो वह चुनावी घोषणा पत्र में समयबद्ध जाति जनगणना कराने की मांग को शामिल करें।
पदयात्रा में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाण्डेय, के एम भाई, ओम द्विवेदी, महेश पाण्डेय, सोशलिस्ट किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव यादव, शंकर सिंह, संतराम यादव, जगरूप, भंते बुद्ध शरण, छोटे सिंह यादव, छेदा लाल, देश राज, शोषित समाज दल के रविंद्र करियर शमिल थे।
‘न्याय तक’ सामाजिक न्याय का पक्षधर मीडिया पोर्टल है। हमारी पत्रकारिता का सरोकार मुख्यधारा से वंचित समाज (दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक) तथा महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना है।
