प्रयागराज में तीसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी, आर-पार के मूड में छात्र
प्रयागराज में आज लगातार तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ जहां छात्र एक ही दिन में परीक्षा करने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी अपने दो दिन परीक्षा करने के फैसले पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। छात्र नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया से डरे हुए हैं उनका कहना है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के हजारों अभ्यर्थी भोजन और पानी जैसी जरूरी चीजें हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्र यूपीपीएससी के समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) यूपीपीएससी ने अपने फैसले के बचाव में कहा कि 11 लाख उम्मीदवारों के लिए एक ही शिफ्ट का प्रबंध करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। यूपीपीएससी के एक सूत्र के अनुसार, दो शिफ्ट का तरीका जून के सरकारी आदेश के अनुरूप है, जिसमें पांच लाख से अधिक पंजीकृत उम्मीदवारों वाली परीक्षाओं के लिए कई शिफ्ट अनिवार्य की गई हैं।
शुरू में, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई, जब छात्र यूपीपीएससी कार्यालय परिसर के गेट 2 और 3 पर एकत्र हुए। कथित तौर पर पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कठिनाइयों के बावजूद, परीक्षा के इच्छुक उम्मीदवार अपनी जगह पर डटे रहे और दो रातें वहीं बिताईं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली कई महिला उम्मीदवारों ने अब तक अपने परिवारों को अपनी भागीदारी के बारे में सूचित भी नहीं किया है।
एक तरफ पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने का दावा करते हुए छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के पास एक सीमांकित क्षेत्र आवंटित किया है। दूसरी तरफ प्रतियोगी छत्र “ना बंटेंगे ना हटेंगे ” लिखे पोस्टरों के साथ छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे “बटेंगे तो कटेंगे” को दोहरा रहे हैं, जो उनकी एकजुटता की भावना को प्रदर्शित तो कर ही रहा है साथ ही सरकार के मुंह पर एक प्रकार का तमाचा भी लगा रहा है।
छात्रों की मांगें प्रयागराज से बाहर भी गूंजने लगी हैं। समर्थन में, दिल्ली में यूपीएससी उम्मीदवारों ने मंगलवार शाम एक रैली का आयोजन किया, और इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पटना और जयपुर में भी होने की संभावना है। प्रयागराज में कई प्रदर्शनकारी बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से आए हैं। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने के लिए बसें साझा कीं और अब कमरे भी साझा कर रहे हैं।
11 लाख से अधिक उम्मीदवार यू पी पीएससी और आरओ / ए आरओ परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, जो पहले 29 जनवरी और 2 फरवरी को निर्धारित थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को दो दिनों में आयोजित की जाएगी, जबकि समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) प्रारंभिक परीक्षा 2023 22 और 23 दिसंबर को तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। यूपीपीएससी की हालिया अधिसूचना ने दिसंबर के लिए परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया और विवादास्पद दो-पाली प्रारूप पेश किया, जिससे छात्रों के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिन्हें लगता है कि यह संरचना उनके लिए नुकसानदेह है। विरोध प्रदर्शनों ने बड़े राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित किया है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है।
इस बीच, कांग्रेस ने यूपीपीएससी के प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ‘लाठीचार्ज’ किया गया। पुलिस की अत्याचारिता की निंदा करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राज्य की भाजपा सरकार को “युवा विरोधी” और छात्र विरोधी करार दिया था। कांग्रेस ने मंगलवार, 12 नवंबर को आरोप लगाया कि प्रयागराज में पुलिस ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की “मनमानी” के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया और दावा किया कि पहले भी नौकरी की मांग कर रहे युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर “लाठीचार्ज” किया गया। उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की “मनमानी” के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए। रमेश ने दावा किया, “यह पहली बार नहीं है जब भाजपा इस तरह से युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी नौकरी की मांग करने या भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है।” उन्होंने कहा कि युवाओं की इन समस्याओं को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने युवा न्याय गारंटी के तहत ठोस पहल करने की बात कही थी। इस बीच लाठीचार्ज मामले में एक और मोड़ आ गया है।
डॉ राहुल यादव न्याय तक के मुख्य संवाददाता हैं । पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं । दलित, पिछड़े और वंचित समाज की आवाज को मुख्यधारा में शामिल कराने के पत्रकारिता के माध्यम से सतत सक्रिय रहे हैं।
