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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका

‘न्याय तक’ सामाजिक न्याय का पक्षधर मीडिया पोर्टल है। हमारी पत्रकारिता का सरोकार मुख्यधारा से वंचित समाज (दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक) तथा महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना है। राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों में यह समाज आजादी के अमृतकाल में भी हाशिये पर है और सामाजिक व्यवस्था में तमाम तरह के उत्पीड़न झेल रहा है। बहुसंख्यक मीडिया उसके हितों के प्रति असंवेदनशील ही नहीं है बल्कि जानबूझकर उसके हितों के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस समाज के हिस्से में सदियों से कायम चुप्पी को तोड़ा जाय और इनकी त्रासदी को सामूहिक चिल्लाहट में बदलने का साझा प्रयास किया जाय।

न्याय तक पूरी प्रतिबद्धता से इस ज़िम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। आपसे भी आग्रह है कि सामाजिक न्याय की इस पत्रकारिता के साथ खड़े होइए। अगर इस समाज के अधिकारों की वंचना आपको बेचैन करती है तो हमारे साथ आप भी इनकी आवाज उठाइये। जो जाने ही कितने सालों से शोषित और उत्पीड़ित हैं उनके हक और अधिकार के लिए लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए पर अब चुप्पी तोड़िए। न्याय तक के साथ सामाजिक नहीं सामाजिक न्याय के पत्रकार बनिए।

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