Sambhal Violence: हिंसा की घटना को सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया- अखिलेश यादव
सदन की कार्यवाई के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा को ‘सोची-समझी साजिश’ बताया। उन्होंने लोकसभा में मांग की कि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए।
सपा सांसद अखिलेश यादव ने निचले सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा, ‘‘संभल में पिछले दिनों अचानक हुई हिंसा की घटना को सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। संभल में सालों से लोग भाईचारे से रहते आए हैं। इस घटना से इस भाईचारे को ‘गोली मारने’ का काम किया गया।’’
संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘देश के कोने-कोने में भाजपा और उसके सहयोगी, समर्थक और शुभचिंतक बार-बार ‘खुदाई’ की बात करते हैं जिससे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा-जमुनी तहजीब खो जाएगी।’’
अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि स्थानीय अदालत के आदेश पर संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम पूरा कर चुके पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुछ दिन बाद दोबारा सर्वे के लिए पहुंच गए और उनके पास अदालत का कोई आदेश नहीं था। उनका स्पष्ट आशय था कि यह सब जानबूझकर इस इरादे से किया गया कि संभल के भाईचारे को तोड़कर चुनाव में हुई अनियमितता की खबर को दबाया जा सके।
अखिलेश यादव ने प्राशासन की कार्यप्रणाली आरोप लगाया कि इस दौरान सूचना मिलने पर मस्जिद पहुंच गए स्थानीय लोगों ने जब कार्रवाई का कारण जानना चाहा तो पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बदसलूकी की और नाराज होकर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जिसके बाद पुलिस गोलीबारी में पांच मासूम मारे गए।
उन्होंने कहा, ‘‘संभल का माहौल बिगाड़ने में सर्वे की याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ-साथ पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।’’
सपा अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संभल को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरे घटनाक्रम की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश के नेतृत्व में कराई जानी चाहिए। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की।
संभल में हिंसा की घटना के विरोध में सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन से वॉकआउट भी किया था।
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